डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गैर तकनीकी एवं तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक

सिटी न्यूज़ नालंदा।डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भू जल संरक्षण के लिए सभी सरकारी संरचनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए व्यवस्था की जानी है। पूर्व से निर्मित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रस्ताव भवन प्रमंडल द्वारा तैयार किया जाना है। नई संरचना के निर्माण में डिजाइन एवं प्राक्कलन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग को नोडल विभाग के रूप में सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को अन्य कार्यकारी विभागों को इस आशय की जानकारी देते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
सड़क निर्माण में संलग्न सभी कार्यकारी एजेंसी कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि के अनुरूप प्रतिदिन के लिए कार्य प्रगति का लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रतिदिन कार्य प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
जिला में कार्यरत 208 राजकीय नलकूपों को विभागीय निर्देशानुसार संचालन हेतु पंचायत को हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 201 नलकूप को मरम्मत योग्य पाए गये हैं। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को सभी हस्तांतरित नलकूपों के संचालन के लिए संबंधित पंचायत के मुखिया के माध्यम से विधिवत विद्युत कनेक्शन लेने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी पंचायतों में पंचायत के माध्यम से पटवन के लिए दर का निर्धारण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इससे प्राप्त राशि द्वारा बिजली बिल एवं नलकूपों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई द्वारा इस संबंध में अब तक किए गए कार्य पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए उनका वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया।
जिला के विभिन्न जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण के तहत अधिक से अधिक जामुन का पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया।
पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए जा रहे नूरसराय- सिलाव पथ का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस पथ के निर्माण कार्य में भू अर्जन एवं जमीन संबंधी अन्य समस्या के निराकरण के लिए एक अभियंता को विशेष रूप से प्राधिकृत करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। प्राधिकृत अभियंता संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी से नियमित समन्वय स्थापित कर, जो भी समस्या आएगी, उसका निवारण कराना सुनिश्चित करेंगे।
एनएच 82 के बिहार शरीफ -राजगीर भाग का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। एक दो जगह पर जमीन से संबंधित छोटी मोटी समस्या सामने आई है, जिसका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश अंचलाधिकारी सिलाव/ राजगीर एवं अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को दिया गया।
कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल हिलसा को राजगीर बाईपास का शेष कार्य अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
NH -30 ए (फतुहा- हरनौत- बाढ़) में एक दो जगह पर जमीन संबंधी समस्या के कारण कार्य बाधित हो रहा है। जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ को अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
जिला पदाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बिहार शरीफ, एकंगर सराय एवं बख्तियारपुर के कार्यपालक अभियंता से एक एक कर तटबंधों के स्थिति की जानकारी ली। सभी द्वारा बताया गया कि सभी तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। पंचाने नदी के तल का सफाई कार्य पूर्ण किया गया है। जिराइन नदी के जमींदारी बांध का सुदृढ़ीकरण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने अन्य शेष कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। सभी कार्यपालक अभियंता को पर्याप्त संख्या में सैंड बैग का भंडारण अलग- अलग सुरक्षित जगहों पर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। भंडारण के बाद इसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
सिंचाई प्रमंडल द्वारा रहुई के फरीदा में छिलका निर्माण कार्य तथा लोकाईन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर एवं इससे निशृत नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अविलंब शेष कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
पुल निर्माण निगम एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सुगम यातायात के दृष्टिकोण से विभिन्न सड़कों पर फ्लाईओवर/ पुल के निर्माण के लिए सर्वे किया जाना है। जिला पदाधिकारी ने अविलंब सर्वे कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को 15 जुलाई तक सभी ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। पीएचईडी द्वारा अब तक 310 ग्रामीण वार्डों में नल का जल योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।
भवन प्रमंडल द्वारा हरनौत में स्टेडियम, आईटी सिटी एवं फिल्म सिटी के चहारदीवारी का निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने सभी योजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। जहां भी जमीन संबंधी समस्या आ रही है, इसे त्वरित रूप से संज्ञान में लाने का निर्देश दिया गया। वीवीपैट के गोदाम का निर्माण कार्य चिन्हित स्थान पर प्रारंभ करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को दिया गया। जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र भवन के निर्माण के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में जमीन चिन्हित किया गया है। इस भवन निर्माण का कार्य अभिलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।
कार्यपालक अभियंता विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि जिला में 26 एग्रीकल्चर फीडर में से 14 फीडर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष फीडर को 31 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कृषि कार्य हेतु इच्छुक किसानों को कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति को दिया। 15 जुलाई तक राजगीर क्षेत्र के सारे जर्जर बिजली के तारों को बदलने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया।
कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को सभी निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
सभी पदाधिकारियों को लोक शिकायत, न्यायालय वाद, मानवाधिकार वाद, प्रधानमंत्री कार्यालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त शिकायतों के संबंध में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2019-20 के तहत निर्धारित लक्ष्य (117) की प्राप्ति हेतु अविलंब बैठक कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब तक लगभग 10 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिला पदाधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र लोगों से आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया तथा पात्र आवेदकों को पेंशन की स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया।
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत आच्छादित कुष्ठ रोगियों को करेक्टिव सर्जरी के लिए मेडिकल कॉलेज पावापुरी भेजने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया । यहां कुष्ठ रोगियों के करेक्टिव सर्जरी की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन सहित विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।

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